प्रदेश के 404 पुलिस थानों को इंटरनेट से जोड़ा गया: ए.डी.जी.पी. श्री विज

रायपुर. राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस थानों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। अब तक प्रदेश के 425 पुलिस थानों में से 404 थानों को इंटरनेट कनेक्शन दिया जा चुका है। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना-प्रबंध) श्री आर.के.विज ने दी। उन्होंने बताया कि शेष 21 पुलिस थानों को एक माह के भीतर इंटरनेट माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, जिससे सभी थानों से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकेगी और सभी थानों से सीधे संवाद स्थापित किया जा सकेगा।
श्री विज ने कल पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के 5 जिलों के 5 थानों क्रमशः जिला रायगढ़ थाना लैलुंगा, जिला कोरिया थाना चिरमिरी, जिला राजनादंगांव थाना छुरिया, जिला सूरजपुर थाना भटगांव और जिला बलरामपुर के थाना रामानुजगंज से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान प्रत्येक थानें में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से आरक्षक स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। श्री विज ने सभी थाना प्रभारियों एवं सीसीटीएनएस में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए उन्हें पुलिस मुख्यालय द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। श्री विज ने बताया कि बलात्कार के अंतर्गत घटित अपराधों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 60 दिवस के भीतर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, इस संबंध में सीसीटीएनएस योजना के अंतर्गत सिस्टम द्वारा 60 दिवस पूर्ण होने के 15 दिवस, एक सप्ताह एवं 24 घंटे पूर्व संबंधित सीएसपी, थाना प्रभारी एवं विवेचक को एलर्ट एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस वीडियो कान्फ्रेसिंग में श्री एस.सी द्विवेदी, उप पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारी उपस्थित थे।राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के दस जिला मुख्यालयों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। इन सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक बजट में गृह विभाग को विभिन्न श्रेणियों के 897 पदों के सेटअप की भी मंजूरी दे दी है। इन पर लगभग 9 करोड़ 09 लाख रूपए का व्यय संभावित है। इसके अंतर्गत संभागीय मुख्यालय बिलासपुर में अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं और राज्य आपदा प्रबंधन बल (एसडीआरएफ) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रावधान भी शामिल हैं।
प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस बार के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य मुख्यालय राजधानी रायपुर में अग्निशमन और आपतकालीन सेवाओं की स्थापना के लिए 28 पदों की स्वीकृति के साथ 49 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। इनमें महानिदेशक (पदेन) और महानिरीक्षक (पदेन) सहित पुलिस अधीक्षक श्रेणी के निदेशक (प्रशिक्षण) का पद भी शामिल हैं। इन पदों के अलावा वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी, लेखा अधिकारी, विधि अधिकारी, वरिष्ठ और कनिष्ठ स्टाफ आफिसर, सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2 और सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और भृत्य के पद भी मंजूर किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य मुख्यालय में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की जाएगी, जिस पर एक करोड़ तीन लाख रूपए का व्यय संभावित है। इस नियंत्रण कक्ष के लिए निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, डाटा एंट्री ऑपरेटर  और वायरलेस ऑपरेटर के 14 पद मंजूर किए गए हैं। प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों में फायर स्टेशनों सहित अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। इनकी स्थापना में पांच करोड़ 10 लाख रूपए का व्यय संभावित है। इनमें श्रेणी ‘अ’ के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तथा श्रेणी ‘बी’ के अंतर्गत अम्बिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव और कबीरधाम शामिल है। इन सभी 10 जिला मुख्यालयों में फायर स्टेशनरों और अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए कुल 534 पद भी सेटअप में शामिल किए गए हैं। इनमें निरीक्षक और उप निरीक्षक श्रेणी के फायर आफिसर और हवलदार रैंक के लीडिंग फायरमेन सहित वाहन चालक-सह ऑपरेटर, फायरमेन, वॉचरूम ऑपरेटर आदि के 504 और जिला सेनानी (नगर सेना), अग्निशमन अधिकारी तथा डॉटा एंट्री ऑपरेटर आदि को मिलाकर 30 पद सम्मिलित हैं।     अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक में  संभागीय मुख्यालय बिलासपुर में अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं और राज्य आपदा प्रबंधन बल (एसडीआरएफ) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 69 पद मंजूर किए गए है, जिन पर दो करोड़ 23 लाख रूपए का व्यय संभावित है। इनमें पुलिस उप महानिरीक्षक श्रेणी के एक  अतिरिक्त प्रधानसेनानी (नगर सेना) के नवीन पद सहित प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के लिए पुलिस अधीक्षक का एक पद भी शामिल किया गया है। इनके अलावा जिला सेनानी, वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, स्टेशन आफिसर, हवलदार (प्रशिक्षण), मेकेनिक आदि के पद भी सेटअप में शामिल किए गए हैं।