प्रदेश के प्रथम राज्यपाल स्वर्गीय श्री सहाय को दी गई विनम्र श्रद्धांजलि : केबिनेट ने लिया निर्णय: छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम का गठन किया जाएगा

रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के प्रारंभ में प्रदेश के प्रथम राज्यपाल स्वर्गीय श्री दिनेशनन्दन सहाय को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन पर मंत्रिपरिषद ने शोक प्रकट किया। स्वर्गीय श्री सहाय के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी। ज्ञातव्य है कि श्री सहाय का आज उनके गृह नगर मधेपुरा (बिहार) में निधन हो गया। वे वर्ष 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल रह चुके थे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यापकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अलग से ग्रामीण आवास निगम बनाया जाएगा। वर्तमान में इस योजना के तहत एक कमरे के कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्के मकान स्वीकृत किए जा रहे हैं। केबिनेट ने इस योजना के तहत राज्य के चार नक्सल प्रभावित जिलों – नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में दो कमरों के कच्चे मकान वाले कुल 55 हजार 315 परिवारों को भी मकान स्वीकृत करने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के अनुसार एक कच्चे कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या 9 लाख 58 हजार 745 और दो कच्चे कमरों वाले परिवारों की संख्या 9 लाख 07 हजार 601 हैं, जिन्हें आवास उपलब्ध कराया जाना है।
मंत्रिपरिषद ने आज यह निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में  आवासविहीन परिवारो  तथा एक कमरे के कच्चे मकान वाले परिवारों के स्थान पर दो कमरे वाले कच्चे मकान वाले परिवारों को  हितग्राही के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम का गठन किया जाए। योजना के तहत पूरे प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 को मिलाकर वर्ष 2019-20 तक कुल 3427 करोड़ 28 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे।
इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के चौथें अनुपूरक अनुमान को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया। विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन भी केबिनेट की बैठक में किया गया।

क्रमांक 4750/स्वराज्य

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक : बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा

रायपुर, 15 फरवरी 2018

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्रि परिषद की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश के कुछ जिलों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत मुआवजा वितरण जल्द से जल्द करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए।उन्होंने राजस्व विभाग से कहा कि फसल क्षति का सर्वेक्षण जल्द पूर्ण कर मुआवजा देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत स्वीकृत और प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यांश राशि की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 3357 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त किया जाएगा। यह ऋण राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा 20 वर्षों के लिए लिया जाएगा। ऋण अवधि वर्ष 2017-18 से 2036-37 तक होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर 23 मार्च 2018

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज दोपहर यहां निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए  गए।

•   छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 का अनुमोदन किया गया। राज्य में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए माल परिवहन को सुविधाजनक और कम खर्चीला बनाने की जरूरत को ध्यान में रखकर लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 का अनुमोदन किया गया। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में बेहतर लॉजास्टिक्स अधोसंरचना और सेवाओं का विकास होगा, जिनके माध्यम से ना केवल स्थानीय उद्योगों को कम लागत में मॉल परिवहन की सुविधा मिलेगी बल्कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नये अवसरों का भी सृजन होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लॉजिस्टिक पार्क से आशय है- देश-विदेश अथवा राज्य की वस्तुओं और उत्पादों का उद्गम से अंतिम गंतव्य के बीच सुव्यवस्थित और संरक्षित मशीनीकृत व्यवस्थापन सेवाएं उपलब्ध कराना, जिसमें रेल, वायु और सड़क परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग, शेड भवन आदि शामिल हैं।

नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों अथवा औद्योगिक पार्कों में वेयर हाऊसिंग पर भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट अथवा रियायत, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 के अनुसार 20 एकड़ से 40 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम 50 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) में पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ अनुदान की पात्रता होगी। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम एक लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) हेतु पूंजी निवेश का अधिकतम 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12.50 करोड़ अनुदान मिलेगा।

•     विधि एवं विधायी कार्य विभाग (निर्वाचन) के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
•     अन्तर्राष्ट्रीय बॉस्केटबॉल खिलाड़ी कुमारी पूनम चतुर्वेदी को विशेष परिस्थितियों में सहायक ग्रेड-3 के पद पर छत्तीसगढ़ शासन में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। कुमारी पूनम चतुर्वेदी ने विगत 8-9 वर्षों से छत्तीसगढ़ में निवास करते हुए राज्य की बॉस्केटबॉल टीम का प्रतिनिधितत्व किया है और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ बॉस्केटबॉल टीम को विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 11 स्वर्ण, 03 रजत और 02 कांस्य पदक दिलवाने में अहम भूमिका अदा की गई है।
•     श्रम विभाग के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्रा फाउण्डेशन की सहयोगी संस्था टच स्टोन फाउण्डेशन भिलाई का नामांकन कर उनके और श्रम विभाग के बीच 30 दिसम्बर 2017 को जो एमओयू हुआ है, उसका कार्योत्तर अनुमोदन आज की बैठक में किया गया। इस योजना के तहत वर्तमान में टच फाउण्डेशन द्वारा रायपुर शहर के तेलीबांधा, गांधी मैदान तथा उरला में, दुर्ग जिले के कुम्हारी और सुपेला में, राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक के पास स्थित चाउड़ी में तथा बिलासपुर के बृहस्पति बाजार स्थित चाउड़ी में योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत असंगठित/निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रूपए में और संगठित श्रमिकों को सिर्फ 10 रूपए में गर्म भोजन दिया जा रहा है। रायगढ़ में भी योजना 17 मार्च 2018 को शुरू हो गई है।
•     राज्य योजना आयोग में अस्थाई रूप से पूर्णकालिक सदस्य का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया गया।

मंत्रिपरिषद की बैठक

रायपुर 10 अप्रैल 2018

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो निम्नानुसार हैः-

•  सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वितरण के लिए भारत सरकार की एजेंसी नाफेड की प्रस्तावित दर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति की निविदा के नियमों और शर्तो के अनुसार कुल 61 हजार 272 मीटरिक टन चने की खरीदी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राज्य के सभी 85 अनुसूचित विकासखण्डों में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारकों को हर महीने मात्र पांच रूपए प्रति किलो की दर से दो किलो ग्राम देशी चना दिया जाता है। इस योजना का नाम ’छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट चना वितरण योजना’ है। योजना के तहत चने की वार्षिक आवश्यकता 60 हजार मीटरिक टन है। हर महीने पांच हजार मीटरिक टन चना आवंटित किया जाता है। चने की लागत दर और उपभोक्ता से प्राप्त राशि के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
• श्रम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई)को रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा में औद्योगिक श्रमिकों के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन निर्माण हेतु  4.487 हेक्टेयर शासकीय भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायगढ़ क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत 65 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में उनके लिए प्राथमिक उपचार के लिए विभिन्न औषधालय कार्यरत है, लेकिन अंतःरोगी चिकित्सा सुविधा के लिए कोई भी ईएसआई अस्पताल नहीं है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए 100 बिस्तर अस्पताल निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन करने पर निगम द्वारा पूर्ण सुसज्जित अस्पताल और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय के साथ-साथ इन भवनों के रखरखाव पर होने वाला समस्त खर्च भी कर्मचारियों राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।