मोदी के एलान से भाजपा नेता भी चौं’के, मु’स्लिम समाज के लिए नौकरियों का बड़ा ए’लान

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद केंद्र सरकार को जहां सम’र्थन मिला तो कुछ हलकों में मोदी सरकार की आ
लोचना भी हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आज जो घोषणा की है उससे युवा उत्साहित हैं. ख़ासतौर से मुस्लि’म युवाओं के लिए अच्छी ख़बर हो सकती है. नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर, देश की भलाई के लिए काम करती है.

उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी दल की, किसी भी गठबंधन की हो.. यह कार्य निरंतर चलता रहता है. कानून बनाते समय काफी बह’स होती है, चिं’तन-मनन होता है, उसकी आवश्यकता को लेकर गं’भीर पक्ष रखे जाते हैं. इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है. लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वह देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हो.पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में फिर चु’नाव होंगे, यहां फिर विधायक चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के नागरिकों को टेलीविजन के जरिए संबधित किया. पीएम मोदी ने देश वासियों से कहा कि देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे. देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था. देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था.

देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह सिर्फ कागजों पर ही मिलता था. नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें. प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है. इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है. ऐसा माना जा रहा है की मोदी के इस एलान से मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज्यादा भला होगा क्यूंकि कश्मीर की अधिकार जनता मुस्लि’म है.

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